आउटसोर्सिंग कर्मचारी पक्के होंगे या नहीं – सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पर तैनात कर्मचारियों को नियमित करने का सरकार की फिलहाल कोई योजना नहीं है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान (संसदीय ) कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने यह जानकारी दी। समाजवादी पार्टी के विधायक डॉ.संग्राम यादव ने सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पर तैनात कार्मिकों का सेवाप्रदाताओं द्वारा शोषण और उत्पीड़न और उत्पीड़न किए जाने की बात की।
आउटसोर्सिंग कर्मचारी पक्के होंगे या नहीं
समाजवादी पार्टी के विधायक डॉ.संग्राम यादव ने सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पर तैनात कर्मचारियों का सेवाप्रदाताओं द्वारा शोषण और उत्पीड़न किए जाने की बात कहते हुए सरकार से सवाल किया गया था कि वह उनकी नियुक्ति संविदा पर क्यों नहीं करती है सरकार?
उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या सरकार आउटसोर्सिंग पर तैनात कर्मचारियों का वेतन बढ़ाएगी और उन्हें नियमित करने पर विचार करेगी।
क्या है सरकार का कहना आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर
विधानसभा परिषद में जवाब में उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सरकार नियमित पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों की तैनाती नहीं करती है।
आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाने वाले कार्मिकों के संबंध में सरकार ने शासनादेश जारी किए हैं जिनके अनुसार आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों का चयन सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है।
आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाने वाले कार्मिकों के संबंध में सरकार ने शासनादेश जारी किए हैं जिनके अनुसार आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों का चयन सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है।
अगर कर्मचारियों को विलंब से भुगतान करने या कर्मचारी भविष्य निधि का अंशदान जमा न करने पर सेवाप्रदाता का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सकता है। साथ ही संसदीय कार्य मंत्री ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर कहा कि सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पर रखे गए कार्मिकों को नियमित करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।